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गोधन न्याय योजना: किसानों के लिए आय का सौभाग्य और ग्रामीणों के लिए आत्मनिर्भरता! : naturelife

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गोधन न्याय योजना : किसानों को आय का सौभाग्य , ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का जरिया ! हमारे देश में कृषि संकट का सामना करते हुए गोधन न्याय योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो किसानों के लिए आय का सौभाग्य सुनिश्चित करने और ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। इस लेख में , हम गोधन न्याय योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और यह बताएंगे कि कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 1. गोधन न्याय योजना क्या है ? :   गोधन न्याय योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है जो गौमाता से उत्पन्न होने वाले गो , गोमूत्र और गोबर को खरीद कर किसानों को उचित मूल्य पर बेचने की सुविधा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के आय का स्रोत बनाना है और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। 2. योजना के मुख्य उद्देश्य किसानों को गोधन से आय का वृद्धि करने का मौका प्रदान करना। गौमांस , गोमूत्र और ...
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1,939 अस्वीकृत फसल बीमा मामलों पर पुनर्विचार, किसानों के बैंक खातों में ₹4.32 करोड़ जमा

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  1,939 अस्वीकृत फसल बीमा मामलों पर पुनर्विचार, किसानों के बैंक खातों में ₹4.32 करोड़ जमा केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, 2018-19 के दौरान, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसानों के फसल बीमा दावे के कुल 3,191 मामले खारिज कर दिए गए क्योंकि फसल बीमा का विवरण फसल सर्वेक्षण के विवरण से मेल नहीं खाता था। . केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के हस्तक्षेप से फसल बीमा योजना के तहत खारिज किए गए 3,191 मामलों में से फसल बीमा के 1,939 मामलों पर पुनर्विचार किया गया है और सीधे किसानों को मुआवजे का भुगतान किया गया है। तालुक स्तर की शिकायत निवारण समिति की बैठक में, श्री जोशी ने अधिकारियों से सूची की समीक्षा करने और मुआवजे के लिए एक संशोधित सूची भेजने को कहा था। इसके बाद समिति ने अस्वीकृत दावों पर पुनर्विचार किया और उनमें से 1,939 दावों को मंजूरी देकर सरकार और बीमा कंपनी को भेज दिया. श्री जोशी ने मुआवजा राशि जारी करने का मामला बीमा कंपनी के समक्ष उठाया था। अब, बीमा कंपनी ने 1,939 पात्र लाभार्थियों के मुआवजे के लिए 4.32 करोड़ रुपये जारी किए हैं और यह रा...
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